प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र: अर्ज प्रक्रिया आणि संपूर्ण मार्गदर्शक

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र: संपूर्ण मार्गदर्शक

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र:

प्रस्तावना

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र (Project Affected Person Certificate) हे सरकारद्वारे भूसंपादन झालेल्या व्यक्तींसाठी जारी केले जाते. ज्या व्यक्तींची जमीन, घर किंवा मालमत्ता सरकारी प्रकल्पासाठी संपादित केली जाते, त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यता मिळते. या प्रमाणपत्रामुळे त्यांना पुनर्वसन, नोकरी किंवा इतर लाभ मिळण्याचा हक्क मिळतो. 📌

हा लेख प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, प्रक्रिया आणि कायदेशीर बाबींची सविस्तर माहिती देतो. सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना समजेल अशा सोप्या भाषेत लिहिलेला हा मार्गदर्शक तुम्हाला अर्ज प्रक्रिया सहज पूर्ण करण्यास मदत करेल.

महत्त्वाचे मुद्दे

1. प्रकल्पग्रस्त कोणाला म्हणतात? 📝

प्रकल्पग्रस्त ही अशी व्यक्ती आहे ज्यांची जमीन, घर किंवा मालमत्ता सरकारी प्रकल्पासाठी (उदा., धरण, रस्ता, विमानतळ) संपादित केली गेली आहे. अशा व्यक्तींना मूळ प्रकल्पग्रस्त म्हणतात. जर मूळ प्रकल्पग्रस्त मृत असेल, तर त्यांचे वारस (मुले, पती/पत्नी किंवा इतर कायदेशीर वारस) हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकतात.

विशेष नोंद: मूळ प्रकल्पग्रस्ताच्या वारसांना प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सर्व कायदेशीर वारसांचे सहमतीपत्र आवश्यक आहे.

2. अर्ज कोठे करावा? 🏢

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी अर्ज सेतु कार्यालय (Setu Suvidha Kendra) मार्फत करावा लागतो. सेतु कार्यालय हे सरकारने स्थापन केलेले केंद्र आहे, जे नागरिकांना कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रांसाठी सहाय्य करते. अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे प्रमाणित प्रती स्वरूपात आणि संबंधित कार्यालयाच्या नमुन्यात सादर करावीत. ✅

टीप: सेतु कार्यालयात अर्ज करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रे नीट तपासून घ्या. अपूर्ण कागदपत्रांमुळे अर्ज नाकारला जाऊ शकतो. 🚫

3. आवश्यक कागदपत्रे 📚

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत. ही यादी मूळ प्रकल्पग्रस्त आणि त्यांच्या वारसांसाठी लागू आहे.

मूळ प्रकल्पग्रस्तासाठी:

• मूळ प्रकल्पग्रस्ताचे शपथपत्र: यामध्ये फोटो जोडणे आवश्यक आहे. शपथपत्रात जमीन किंवा घर संपादनाबाबत स्पष्ट माहिती असावी. ⚖️
• भूसंपादनाशी संबंधित कागदपत्रे: कलम 4(1), 9(3)(4), आणि 12(2) यांच्या नोंदसीट्सच्या मूळ किंवा प्रमाणित प्रती. नवीन पुनर्वसनासाठी कलम 11, 21(1)(4), आणि 77(1) च्या नोटीसा.
• तलाठ्याचे प्रमाणपत्र: जमीन संपादन झाल्याचे प्रमाणपत्र.
• सातबारा आणि हॉफिंग: संपादनापूर्वीचा (कलम 4(1) च्या तारखेपूर्वीचा) आणि संपादनानंतरचा (कलम 12(2) च्या तारखेनंतरचा) सातबारा उतारा.
• घर संपादन झाल्यास: गाव नमुना 8-अ चा उतारा.
• रहिवासी प्रमाणपत्र: ग्रामपंचायत किंवा पोलीस पाटील यांच्याकडून मिळालेले रहिवासी प्रमाणपत्र.
• आधारकार्ड आणि निवडणूक ओळखपत्र: ओळखीचा पुरावा म्हणून.
• एस.एस. फॉर्म आणि ई-स्टेटमेंट: यांच्या प्रमाणित प्रती.
• पासपोर्ट आकाराचे फोटो: अर्जदाराचे तीन पासपोर्ट आकाराचे फोटो. शाळेचा जुना दाखला (उदा., निम्मी किंवा टीसी).
• जमिनीचा तपशील: जर मूळ प्रकल्पग्रस्ताला जमीन परत मिळाली असेल, तर त्याचा तपशील (जिरायती, बागायती, हंगामी, ओलिताखालील जमीन इ.) शपथपत्रात नमूद करावा.

मूळ प्रकल्पग्रस्त मृत असल्यास:

• वारसांचा अर्ज: मूळ प्रकल्पग्रस्त मृत असल्यास त्यांच्या पाल्याने (मुले किंवा कायदेशीर वारस) अर्ज करावा. अर्जदाराचे शपथपत्र (फोटोसह).
• सर्व वारसांचे सहमतीपत्र: सर्व जिवंत वारसांचे नोटरीकृत सहमतीपत्र (फोटोसह).
• कुटुंब प्रमाणपत्र: तहसीलदार यांच्याकडून मिळालेले मूळ कुटुंब प्रमाणपत्र. यानुसार सर्व कुटुंब सदस्यांचे नोटरीकृत सहमतीपत्र (फोटोसह).
• वंशावळीचे शपथपत्र: सर्व वारसांचे सामंजस्य असलेले वंशावळीचे शपथपत्र.

खबरदारी: सर्व कागदपत्रे प्रमाणित आणि संबंधित कार्यालयाच्या नमुन्यात असावीत. चुकीच्या किंवा अपूर्ण कागदपत्रांमुळे अर्ज प्रक्रिया रखडू शकते.

4. अर्ज प्रक्रिया कशी आहे? ➡️

1. कागदपत्रे गोळा करा: वरील यादीतील सर्व कागदपत्रे तयार ठेवा. प्रत्येक कागदपत्राची मूळ आणि प्रमाणित प्रत असावी.
2. सेतु कार्यालयात भेट द्या: स्थानिक सेतु कार्यालयात संपर्क साधा आणि अर्जाचा नमुना मागवा.
3. अर्ज भरा: सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरा. चुकीची माहिती टाळा.
4. कागदपत्रे जोडा: सर्व कागदपत्रे अर्जासोबत जोडा आणि कार्यालयात जमा करा.
5. पडताळणी: सेतु कार्यालय तुमच्या कागदपत्रांची पडताळणी करेल. यासाठी काही वेळ लागू शकतो.
6. प्रमाणपत्र मिळणे: पडताळणीनंतर तुम्हाला प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळेल.

टीप: अर्ज जमा केल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा करा. काहीवेळा अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी होऊ शकते.

5. कायदेशीर बाबी ⚖️

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा 2013 (Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) अंतर्गत काही महत्त्वाची कलमे लागू होतात. यामध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:

• कलम 4(1): भूसंपादनाची प्रारंभिक अधिसूचना.
• कलम 9(3)(4): संपादन प्रक्रियेची माहिती आणि सुनावणी.
• कलम 12(2): संपादनाची अंतिम अधिसूचना.
• कलम 11, 21(1)(4), 77(1): पुनर्वसन आणि नुकसानभरपाईशी संबंधित तरतुदी.

या कायद्यांतर्गत, प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना योग्य नुकसानभरपाई आणि पुनर्वसनाचा हक्क आहे. जर तुम्हाला कायदेशीर प्रक्रियेत अडचण येत असेल, तर स्थानिक वकील किंवा सेतु कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे सहाय्य घ्या. 🔍

सल्ला/निष्कर्ष

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवणे ही एक कायदेशीर प्रक्रिया आहे, जी काहीशी जटिल वाटू शकते. परंतु, योग्य कागदपत्रे आणि प्रक्रिया पाळल्यास ही प्रक्रिया सुलभ होऊ शकते. खालील सल्ल्यांचे पालन करा:

• सर्व कागदपत्रे नीट तपासा: प्रत्येक कागदपत्र मूळ किंवा प्रमाणित प्रत असावी. ✅
• सेतु कार्यालयाशी संपर्क ठेवा: अर्ज प्रक्रियेत मदत मिळवण्यासाठी सेतु कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधा.
• वेळेवर अर्ज करा: भूसंपादनानंतर लवकरात लवकर अर्ज करणे फायदेशीर ठरते. ⏳
• कायदेशीर सल्ला घ्या: जर कागदपत्रे किंवा प्रक्रियेत अडचण येत असेल, तर कायदेशीर सल्लागाराची मदत घ्या. ⚖️

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रामुळे तुम्हाला पुनर्वसन, नोकरी किंवा इतर सरकारी लाभ मिळू शकतात. त्यामुळे ही प्रक्रिया काळजीपूर्वक पूर्ण करा. 💪

विशेष नोंद

• कायदेशीर बाबी: सर्व कागदपत्रे नोटरीकृत आणि प्रमाणित असावीत. जर तुम्ही वारस असाल, तर सर्व कायदेशीर वारसांचे सहमतीपत्र आवश्यक आहे.
• कागदपत्रांची भाषा: कागदपत्रे मराठी किंवा इंग्रजीत असावीत. स्थानिक भाषेतील कागदपत्रे स्वीकारली जाऊ शकतात, परंतु त्यासाठी सेतु कार्यालयाशी संपर्क साधा.
• वेळेची मर्यादा: काही प्रकल्पांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत असते. त्यामुळे भूसंपादनानंतर त्वरित अर्ज करा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

1. प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र कोण मिळवू शकते?

ज्या व्यक्तींची जमीन, घर किंवा मालमत्ता सरकारी प्रकल्पासाठी संपादित झाली आहे, त्या मूळ प्रकल्पग्रस्त किंवा त्यांचे कायदेशीर वारस हे प्रमाणपत्र मिळवू शकतात.

2. अर्ज कोठे करावा लागतो?

अर्ज सेतु कार्यालयात (Setu Suvidha Kendra) जमा करावा लागतो.

3. मूळ प्रकल्पग्रस्त मृत असल्यास काय करावे?

मूळ प्रकल्पग्रस्त मृत असल्यास, त्यांच्या वारसांनी अर्ज करावा. सर्व वारसांचे नोटरीकृत सहमतीपत्र आणि वंशावळीचे शपथपत्र जोडावे.

4. कोणत्या कायदेशीर कलमांचा यात समावेश आहे?

भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना कायदा 2013 अंतर्गत कलम 4(1), 9(3)(4), 12(2), 11, 21(1)(4), आणि 77(1) लागू होतात.

5. कागदपत्रे कोणत्या स्वरूपात सादर करावीत?

सर्व कागदपत्रे मूळ किंवा प्रमाणित प्रती स्वरूपात आणि संबंधित कार्यालयाच्या नमुन्यात सादर करावीत.

6. अर्ज प्रक्रिया किती वेळ घेते?

कागदपत्रांच्या पडताळणीनुसार प्रक्रियेला काही आठवडे ते महिने लागू शकतात. पाठपुरावा करणे महत्त्वाचे आहे.